Yarn policy: How can Bangladesh balance competing interests?।।यार्न (धागा) नीति: बांग्लादेश अलग-अलग हितों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है?

 

ढाका: 10 नवंबर 2026: निर्यात पर निर्भर गारमेंट (कपड़ा) उद्योग के लिए, सही कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि वैश्विक बाजारों तक पहुंच। इसलिए, कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर कोई भी अनिश्चितता केवल किसी एक फैक्ट्री के खरीद निर्णयों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

 

यही कारण है कि कॉटन-यार्न (सूती धागे) के आयात को लेकर हालिया अनिश्चितता पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसे केवल गारमेंट निर्यातकों और टेक्सटाइल मिल मालिकों के बीच का विवाद मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि धागे की आपूर्ति कौन करेगा, बल्कि यह भी है कि क्या किसी एक उद्योग को बचाने के लिए बनाई गई नीति, अनजाने में दूसरे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है—खासकर ऐसे क्षेत्र में जो बांग्लादेश की निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है।

 

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 'बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन' (BGMEA) और 'बांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन' (BKMEA) ने 'नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' (NBR) के 7 सितंबर और 14 अक्टूबर के आदेशों पर चिंता जताई है। ये आदेश 10-30 काउंट वाले आयातित कॉटन-यार्न के लिए 'बॉन्डेड-वेयरहाउस' सुविधाओं से संबंधित हैं।

 

प्रधानमंत्री को लिखे एक संयुक्त पत्र में, इन एसोसिएशनों ने चेतावनी दी है कि बार-बार नीति बदलने से खरीद की योजनाएं बाधित हुई हैं और खरीदार भी असमंजस में हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि धागे की कीमतें बढ़ गई हैं—खासकर 7 सितंबर के आदेश के बाद—जिससे लागत का दबाव बढ़ा है और निर्यातकों की कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर असर पड़ा है।

 

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि गारमेंट निर्यातकों ने स्थानीय स्पिनिंग मिलों पर आरोप लगाया है कि वे ड्यूटी-फ्री (शुल्क-मुक्त) धागा आयात पर लगी सरकारी पाबंदियों का फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा रही हैं। इससे भारतीय धागे और बांग्लादेशी धागे की कीमतों के बीच का अंतर बढ़ गया है, जिससे उन कपड़ा निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ गई है, जो पहले से ही बढ़ते खर्चों का बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

 

यह चिंता समझ में आती है; गारमेंट निर्माण कई तरह की प्रतिबद्धताओं की एक श्रृंखला पर निर्भर करता है: फैक्ट्रियों को कच्चा माल जुटाना होता है, उत्पादन की व्यवस्था करनी होती है, गुणवत्ता के मानकों को पूरा करना होता है और खरीदारों के साथ तय समय-सीमा के भीतर तैयार माल की डिलीवरी करनी होती है। जब किसी मुख्य कच्चे माल की कीमत या उपलब्धता अनिश्चित हो जाती है, तो इसका असर केवल खरीद विभाग तक सीमित नहीं रहता। निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें तय करना, डिलीवरी शेड्यूल बनाए रखना या अचानक आए अतिरिक्त खर्चों को झेलना मुश्किल हो सकता है।

 

उद्योग से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि ऐसे बाजार में, जहां खरीदार आसानी से अलग-अलग देशों के आपूर्तिकर्ताओं की तुलना कर सकते हैं, इस तरह की अनिश्चितता बांग्लादेश को प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेल सकती है। बॉन्डेड वेयरहाउसिंग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह के लागत बोझ से निर्यात पर बुरा असर न पड़े। बांग्लादेश कस्टम्स के अनुसार, इस सुविधा के तहत निर्यात-उन्मुख उद्योगों को जरूरी कच्चा माल और अन्य इनपुट बिना कोई शुल्क या टैक्स पहले चुकाए आयात करने की अनुमति मिलती है।

 

यह सुविधा निर्माताओं के शुरुआती वित्तीय बोझ को कम करके निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन, इससे जुड़े नियमों में बदलाव करने से खरीद की लागत बढ़ सकती है और वर्किंग कैपिटल फंस सकती है। इससे निर्माताओं पर उत्पादन जारी रखने और निर्यात के वादों को पूरा करने का दबाव और बढ़ सकता है।

 

हालांकि, स्थानीय टेक्सटाइल मिलों को बचाने को लेकर सरकार की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

 

बांग्लादेश ने स्पिनिंग, बुनाई, रंगाई और ऐसे ही अन्य उद्योगों में भारी निवेश किया है, जो गारमेंट निर्माताओं को कच्चा माल सप्लाई करते हैं। टेक्सटाइल मिल मालिकों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि सस्ते आयातित धागे (जिसमें अनौपचारिक तरीकों से आने वाला माल भी शामिल है) स्थानीय उत्पादन और निवेश को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका यह तर्क जायज है: अगर निर्माता कम कीमत होने पर हमेशा आयातित कच्चे माल का ही रुख करेंगे, तो घरेलू टेक्सटाइल उद्योग कैसे टिक पाएगा?

 

चुनौती यह है कि स्थानीय मिलों को बचाने के लिए लगाई गई पाबंदियां गारमेंट निर्यातकों की लागत बढ़ा सकती हैं—खासकर तब, जब घरेलू सप्लाई कम हो, महंगी हो, या फिर जरूरत के हिसाब से न हो। इस बीच, रिपोर्टों से पता चलता है कि सितंबर में कपड़े और धागे के कुल आयात में महीने-दर-महीने 12.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि कच्चे कपास का आयात 13.38 प्रतिशत घट गया।

 

हालांकि इन आंकड़ों से धागा नीति में बदलाव और आयात में आए बड़े बदलाव के बीच कोई सीधा संबंध साबित नहीं होता, लेकिन ये एक अहम सवाल जरूर खड़ा करते हैं: आखिर निर्माता आयातित कच्चे माल की ओर क्यों रुख कर रहे हैं?

 

कुछ लोगों का मानना ​​है कि इसका समाधान न तो हर हाल में घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देने में है और न ही आयात को पूरी छूट देने में। इसके बजाय, बांग्लादेश को एक ऐसी स्पष्ट नीति की जरूरत है, जिससे स्थानीय टेक्सटाइल मिलें निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें, और साथ ही गारमेंट निर्यातकों को भी सही कीमत पर कच्चा माल मिल सके।

 

Yarn policy: How can Bangladesh balance competing interests?

 

Dhaka: 2026/11/10: For an export-dependent garment industry, access to competitively priced raw materials is as important as access to global markets, and any uncertainty over raw material availability therefore has implications far beyond sourcing decisions of individual factories.

 

This is why perhaps the latest uncertainty over cotton-yarn imports deserves attention beyond what is often portrayed as a dispute between garment exporters and textile millers. At stake is not merely who supplies the yarn, but whether policy measures designed to protect one industry could inadvertently undermine the competitiveness of another—a sector that remains central to Bangladesh’s export economy.

 

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) have raised concerns over National Board of Revenue (NBR) orders issued on September 7 and October 14 concerning bonded-warehouse facilities for imported cotton yarn of 10–30 counts, as underlined in several media reports.

 

In a joint letter to the Prime Minister, the associations reportedly also warned that repeated policy shifts had disrupted procurement plans and unsettled buyers. They also claimed that yarn prices had risen, particularly after the September 7 order, intensifying cost pressures and squeezing exporters’ working capital.

 

 

Reports also claimed garment exporters have accused the local spinning mills of exploiting the government restrictions on duty-free yarn imports to raise prices, widening the gap with Indian yarn and increasing production costs for apparel manufacturers already struggling to absorb higher expenses.

 

The concern is comprehensible; garment manufacturing depends on a chain of commitments: factories must source materials, arrange production, meet quality specifications and ship finished products within deadlines agreed with buyers. When the cost or availability of a key input becomes uncertain, the disruption can extend well beyond the purchasing department. Exporters may struggle to quote competitive prices, maintain delivery schedules or absorb unexpected expenses.

 

In a market where buyers can readily compare suppliers across countries, such uncertainty risks putting Bangladesh at a competitive disadvantage, industry stakeholders warned.

 

Bonded warehousing is designed to prevent precisely this kind of cost burden from undermining exports, even as Bangladesh Customs describes the facility as allowing export-oriented industries to import eligible raw materials and other inputs without paying duties and taxes upfront.

 

The facility helps keep exports competitive by easing manufacturers’ upfront financial burden. But changing the rules governing access to it can raise procurement costs and tie up working capital, putting additional pressure on manufacturers’ ability to sustain production and meet export commitments.

 

That said, the government’s concerns about protecting local textile mills also cannot be brushed aside.

 

Bangladesh has invested heavily in spinning, weaving, dyeing and other industries that supply garment manufacturers. Textile millers have long argued that cheaper imported yarn, including supplies entering through informal channels, undermines local production and investment. Their case raises a legitimate point: how can domestic textile capacity remain viable if manufacturers routinely turn to imported inputs whenever prices are lower?

 

The challenge is that restrictions designed to protect local mills could raise costs for garment exporters if domestic supplies fall short, are more expensive or fail to meet specific requirements. Meanwhile, reports show that combined fabric and yarn imports rose 12.33 per cent month-on-month in September, even as raw-cotton imports fell 13.38 per cent.

 

While the figures do not establish a direct link between the yarn policy changes and the broader shift in imports, they raise an important question: why are manufacturers turning to imported intermediate inputs?

 

The solution, some argue, lies neither in favouring domestic supplies at all costs nor in giving imports a blanket advantage. Instead, Bangladesh needs a predictable policy framework that allows local textile mills to compete fairly while ensuring garment exporters have access to competitively priced raw materials.