कपड़ा मंत्रालय पीएलआई प्लान टर्नओवर सीमा को लागू करने की योजना पर विचार कर रहा है

 

 

मुबई: कपड़ा मंत्रालय टेक्‍सटाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (Production Linked Incentive )  योजना के प्रस्तावित मापदंडों पर फिर से विचार कर रहा है। इसका कारण यह है कि उद्योग में कुछ लोगों ने शिकायत की है कि इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सुझाए गए न्यूनतम टर्नओवर बहुत अधिक हैं।

 

उद्योगपतियों ने कपड़ा मंत्रालय से संपर्क किया है और योजना के लिए टर्नओवर सीमा को कम करने की मांग की है। उनकी मांग है कि छोटे उद्योगपतियों को भी लाभ के लिए योग्य होना चाहिए। उद्योगपतियों ने बताया कि मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है और प्रस्तावित मापदंडों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।

 

पीएलआई योजना नवंबर 2020 में कपड़ा क्षेत्र (मानव निर्मित फाइबर खंड और टकनीकल टेक्‍सटाइल  के लिए शुरू की गई थी,  जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, उन्नत रसायन बैटरी, खाद्य उत्पाद, सौर मॉड्यूल, सफेद सामान और इस्पात  शामिल थे।

 

इस योजना के तहत कपड़ा क्षेत्र को 68 10,683 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह मंत्रालय की प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार, मानव निर्मित 40 फाइबर उत्पादों और 10 तकनीकी वस्त्र उत्पादों में वृद्धिशील उत्पादन के लिए पेश किए जाएंगे।  देश और निर्यात दोनों के लिए बिक्री, पांच साल के लिए वृद्धिशील कारोबार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके पीएलआई योजना के पीछे का विचार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

 

वृद्धिशील उत्पादन से जुड़े कपड़ा क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन की दरें मौजूदा क्षेत्रों में अधिक  हैं।  उद्योग जगत में कुछ लोगों का मानना ​​है कि ज्यादातर इकाइयों को बाहर करने पर इसका सीमित लाभ होगा।

 

ब्राउनफील्ड कंपनियों, जिनका  टर्नओवर 100-500 करोड़ है, उन के लिए, प्रोत्साहन दरें 7 प्रतिशत और उससे ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 9 प्रतिशत तक प्रस्तावित हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (नए सेट-अप) के लिए,  500 करोड़ के न्यूनतम निवेश का प्रस्ताव 11 प्रतिशत प्रोत्साहन के साथ शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र और आईटी हार्डवेयर के लिए विस्तृत पीएलआई योजनाओं को मंजूरी  दी है। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में छोटे खिलाड़ियों को समायोजित करने के लि़ए, एमएसएमई के लिए एक उप-श्रेणी बनाई गई।