44K MUDRA loans worth Rs246.24 cr for Indian handloom in 3 yrs।। 3 साल में भारतीय हथकरघा के लिए 246.24 करोड़ रुपये का 44K मुद्रा ऋण

नई दिल्ली: 09 दिसंबर 2022: रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत, भारत सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र को 246.24 करोड़ रुपये की संचयी राशि के साथ 44,037 ऋण स्वीकृत किए हैं। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने हाल ही में एक लिखित उत्तर में संसद के निचले सदन (लोकसभा) को बताया।

 

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इन ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

 

कपड़ा मंत्रालय ने सभी बैंकों और राज्य सरकारों को योजना के बारे में बैंक शाखाओं को संवेदनशील बनाने, पोर्टल पर पंजीकरण, ऋणों की शीघ्र स्वीकृति और संवितरण और बुनकरों को ऐसे ऋणों की संख्या और राशि बढ़ाने के लिए प्रगति की निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए लिखा है। आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्री के हवाले से कहा गया है।

 

जरदोश के पास राज्य मंत्री के रूप में उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भी हैं।

English version

 

44K MUDRA loans worth Rs246.24 cr for Indian handloom in 3 yrs

New Delhi:09 Dec 2022:  Under the Concessional Credit/Weaver MUDRA Scheme, the Indian government has sanctioned 44,037 loans with a cumulative amount of Rs246.24 crore to the handloom sector during the last three years till October 31 this year. Minister of state for textiles Darshana Jardosh told the lower house of parliament (Lok Sabha) recently in a written reply.

 

The Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) is a scheme launched by Prime Minister Narendra Modi on April 8, 2015, for providing loans up to Rs10 lakh to non-corporate, non-farm small and micro enterprises. These loans are classified as MUDRA loans.

 

The textiles ministry has written to all banks and state governments to sensitise bank branches about the scheme, registration on portal, expeditious sanction and disbursement of loans and organise regular meetings to monitor the progress for increasing the number and amount of such loans to weavers, an official release cited the minister as saying.

 

Jardosh also holds the portfolios of consumer affairs and food and public distribution as minister of state.