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Reserve Bank of India keeps repo rate unchanged at 6.50% ।। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा

Reserve Bank of India keeps repo rate unchanged at 6.50%  ।। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा

 

नई दिल्‍ली : २०२३/०४/०६: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज अपनी बैठक में वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर,  तरलता समायोजन सुविधा के तहत पॉलिसी रेपो दर अपरिवर्तित 6.50 प्रतिशत पर रखने का फैसला किया । तदनुसार, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

 

एमपीसी ने विकास का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो, समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसमें कहा गया है कि इसके आज के फैसले विकास का समर्थन करते हुए +/- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

 

“CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति के सहिष्णुता बैंड के ऊपर लगातार शासन करने के साथ, MPC ने लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को संरेखित करने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। मूल्य दबावों के एमपीसी ने आगामी महीनों के लिए अपने दृष्टिकोण में कहा कि सामान्यीकरण पर लगाम लगाना और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना आवश्यक है। घरेलू आर्थिक गतिविधि में लचीलेपन को बनाए रखने के लिए कम और स्थिर कीमतों का वातावरण आवश्यक है। जबकि मई 2022 से नीति दर में संचयी 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। मूल्य स्थिरता पर गार्ड को कम करने के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने इस बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, कार्य करने की तत्परता के साथ, स्थिति को ऐसा होना चाहिए।

 

एमपीसी उभरती हुई मुद्रास्फीति और विकास के दृष्टिकोण पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखेगी और भविष्य की बैठकों में आवश्यक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। एमपीसी ने विकास का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो, समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

 

English Version

 

Reserve Bank of India keeps repo rate unchanged at 6.50%

 

New Delhi: 2023/04/06:  On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India – the country’s central bank – at its meeting today decided to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.50 per cent.


Accordingly, the standing deposit facility (SDF) rate remains unchanged at 6.25 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent.

 

The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target, while supporting growth. It said that its today’s decisions are in consonance with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index (CPI) inflation of 4 per cent within a band of +/- 2 per cent, while supporting growth.

 

“With CPI headline inflation ruling persistently above the tolerance band, the MPC decided to remain resolutely focused on aligning inflation with the target. It is essential to rein in the generalisation of price pressures and anchor inflation expectations. An environment of low and stable prices is necessary for the resilience in domestic economic activity to be sustained. While the policy rate has been increased by a cumulative 250 basis points since May 2022, which is still working through the system, there can be no room for letting down the guard on price stability. Taking these factors into account, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.50 per cent in this meeting, with readiness to act, should the situation so warrant,” the MPC said in its outlook for the upcoming months.

 

The MPC will continue to keep a strong vigil on the evolving inflation and growth outlook and will not hesitate to take further action as may be required in its future meetings. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target, while supporting growth.

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