Indian weavers demand QCO extension, spinners want implementation।। भारतीय बुनकर क्यूसीओ विस्तार की मांग करते हैं, स्पिनर कार्यान्वयन चाहते हैं

 

 

मुंबई: 2023/06/60: भारत का पॉलिएस्टर फाइबर और फिलामेंट यार्न उद्योग, और बुनाई उद्योग, 3 जुलाई के लिए निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन के लिए विस्तार अवधि के आसन्न अंत के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएआई) के अध्यक्ष आर के विज ने एक बयान में कहा।

 

कताई उद्योग आंशिक रूप से उन्मुख यार्न (पीओवाई), पूर्ण तैयार यार्न (एफडीवाई), और औद्योगिक यार्न (आईडीवाई) पर क्यूसीओ का विस्तार नहीं करने पर जोर दे रहा है। बुनाई उद्योग विस्तार के लिए बहस कर रहा है। उन्हें डर है कि पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर क्यूसीओ अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए गैर-टैरिफ बाधाएं पैदा कर सकता है। इससे घरेलू निर्माताओं को अनुचित लाभ मिलेगा।

टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएआई) के अध्यक्ष ने चीन के भारी निर्यात की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चीन ने पिछले पांच महीनों में टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए), और मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी) POY, FDY और IDY के पूरे साल के उत्पादन को डंप कर दिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत अधिशेष पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का उत्पादन करता है, लेकिन चीन से भारी आपूर्ति के कारण मिलें अपनी क्षमता का कम उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा, आने वाले वर्षों में अतिरिक्त क्षमता की उम्मीद है।

 

टीएआई ने कच्चे माल से शुरुआत करने के बजाय परिधान और कपड़ा क्षेत्रों से क्यूसीओ के कार्यान्वयन का आह्वान किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार 3 जुलाई से क्यूसीओ लागू नहीं करती है, तो आयातित उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी, जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है, जो पहले से ही पिछले साल से तनाव में है। सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए टीएआई ने आगे किसी भी विस्तार के खिलाफ तर्क दिया।

 

इसके विपरीत, कई बुनाई उद्योग संगठनों ने पॉलिएस्टर यार्न पर कार्यान्वयन के विस्तार की पैरवी की है। दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बीस हजार बुनाई इकाइयों से एक ज्ञापन भेजकर सरकार से कार्यान्वयन में देरी करने का आग्रह किया है। बुनकरों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठनों, जैसे फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री ने भी सरकार को पत्र भेजे हैं।

 

दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक आम ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न पॉलिएस्टर यार्न पर बीआईएस के लिए क्यूसीओ ऑर्डर को अगले नौ महीने या आवश्यक संशोधन तक रोका जाना चाहिए। बुनाई उद्योग ने इस बात पर जोर दिया कि इन क्यूसीओ को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। आदेशों में जो प्रावधान व्यवहारिक नहीं हैं उन्हें हटाया जाये।

 

उन्होंने तर्क दिया कि क्यूसीओ का उपयोग गैर-टैरिफ बाधा के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल खरीदने में सक्षम होना चाहिए। उनका दावा है कि कई अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं ने बीआईएस प्रमाणन के लिए आवेदन किया है लेकिन उन्हें यह नहीं दिया गया। यदि सरकार क्यूसीओ को लागू करती है, तो वे चेतावनी देते हैं कि बड़ी संख्या में बुनाई इकाइयों को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

 

आम तौर पर बुनकरों को भी इस मामले में कुछ आपत्तियां हैं। इचलकरंजी (महाराष्ट्र) स्थित पावरलूम मालिक भरत शाह ने कहा कि  “क्यूसीओ अच्छे हैं क्योंकि हर किसी को अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है लेकिन कार्यान्वयन का तरीका उचित नहीं है। खुदरा उपभोक्ता कच्चे माल की गुणवत्ता की चिंता नहीं करते। लेकिन जागरूकता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मशीनरी के उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग बढ़ रहा है। पॉलिएस्टर यार्न पर क्यूसीओ का कार्यान्वयन लंबे समय में उद्योग के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन वास्तविक समस्या को सरकार द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।”

English Version

Indian weavers demand QCO extension, spinners want implementation

 

Mumbai: 2023/06/60: India's polyester fibre and filament yarn industry, as well as the weaving industry, are voicing their dissent regarding the impending end of the extension period for the implementation of quality control orders (QCOs), scheduled for July 3. R K Vij, president of the Textile Association of India (TAI), said in a statement.

 

The spinning industry is pushing not to extend the QCOs on partially oriented yarn (POY), full drawn yarn (FDY), and industrial yarn (IDY), while the weaving industry is arguing for an extension. They fear that a QCO on polyester filament yarn could create non-tariff barriers for international suppliers, giving an unfair advantage to domestic manufacturers.

R K Vij, president of the Textile Association of India (TAI), said in a statement that the government should not extend QCOs on POY, FDY, and IDY from July 3. He pointed out that QCOs have already been implemented on polyester fibre, purified terephthalic acid (PTA), and monoethylene glycol (MEG). He highlighted the problem of China's heavy exports, stating that China has dumped a full year’s production of POY, FDY, and IDY over the past five months. He underscored that India produces surplus polyester filament yarn, but mills are underutilising their capacity due to the massive supply from China. Moreover, additional capacity is expected in the coming years.

 

TAI has called for the implementation of QCOs starting from the garment and fabric sectors, instead of starting with raw materials. It warned that if the government does not implement QCOs from July 3, there will be an influx of imported products, which could harm the domestic industry, already under strain for the past year. TAI argued against any further extensions, given the sufficient availability of materials.

 

Conversely, many weaving industry organisations have lobbied for the extension of the implementation on polyester yarn. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry has intended to send a memorandum from twenty thousand weaving units urging the government to delay the implementation. Other organisations representing weavers, such as the Federation of Gujarat Weavers' Welfare Association and the Federation of Indian Art Silk Weaving Industry, have also sent letters to the government.

 

A common memorandum from The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry said that QCO orders for BIS on various polyester yarn should be held up for another nine months or till the required amendment. The weaving industry emphasised that these QCOs should not be implemented mandatorily. Provisions in the orders that are not feasible should be removed.

 

They argued that QCOs should not be used as a non-tariff barrier and stressed that weavers should be able to purchase raw materials at internationally competitive prices. They claim that numerous international suppliers have applied for BIS certification but were not granted it. If the government enforces the QCOs, they warn that a large number of weaving units could be forced to shut down.

 

Weavers in general also have some reservations in the matter. Bharat Shah, an Ichalkaranji (Maharashtra) based power loom owner, said, “QCOs are good as everybody needs good quality raw material but the way for implementation is not appropriate. Retail consumers do not bother about the quality of raw material. But upgradation of machinery and use of good quality raw material is increasing due to awareness and increasing competition. The implementation of QCO on polyester yarn will be beneficial for the industry in the long run. But real problem should not be ignored by the government.”