नई दिल्ली: नीति आयोग ने देश में गरीबी का रिपोर्ट जारी
किया है. आयोग के 2022-23 के लिए जारी
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं. प्रमुख
राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य
प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई.
NITI आयोग की रिपोर्ट
के मे कहा गया है कि भारत में
बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17 प्रतिशत थी जो
घटकर 2022-23 में मात्र 11.28 प्रतिशत रह गई
है. इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकल गए.
शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में
सुधार
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय
बहुआयामी गरीबी स्वास्थ्य,
शिक्षा और जीवन
स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभाव को मापती है. यह 12 सतत विकास
लक्ष्यों-संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं.
12
सतत विकास लक्ष्यों में क्या-क्या हैं शामिल?
इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं. नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) गरीबी दर में गिरावट का आकलन करने के लिए अल्किरे फोस्टर पद्धति का उपयोग करता है। हालांकि राष्ट्रीय एमपीआई में 12 संकेतक शामिल हैं। जबकि वैश्विक एमपीआई में 10 संकेतक शामिल हैं.
किस राज्य से कितने लोग गरीबी रेखा से हुए
बाहर?
उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोग
बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं. दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 3.77 करोड़ लोग गरीबी
रेखा से बाहर निकले हैं। मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और
राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी
रेखा से निकले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गरीब राज्यों में बेहद तेज रफ्तार के साथ
गरीबी घटी है। इससे आर्थिक असामनता में कमी आई है.
एमपीएस में हुआ सुधार
पिछले 9 साल में एमपीएस के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. मीडिया को संबोधित करते हुए, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि 9 सालों में 24.82 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यानी हर साल 2.75 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल रहे हैं.
1%
से भी कम करना सरकार का है टारगेट
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, “सरकार का लक्ष्य
बहुआयामी गरीबी को 1 प्रतिशत से नीचे
लाना है। इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं.” रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2024 के दौरान
एकल-अंकीय गरीबी स्तर तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है.
गरीबी में तेजी से हो रही गिरावट
रिपोर्ट में कहा गया है, “2013-14 से 2022-23 के दौरान बहुआयामी गरीबी में गिरावट की दर तेज
हो गई है.” इसमें इस बात पर
भी जोर दिया गया है कि, ‘विशिष्ट अभाव
पहलुओं में सुधार सरकार की बड़ी संख्या में पहल या योजनाओं से यह संभव हुआ है.
पेपर में यह भी कहा गया है कि ‘भारत 2030 से काफी पहले सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 1.2 (बहुआयामी गरीबी
को कम से कम आधा कम करना) हासिल कर सकता है.’
तेजी से कम हो रही है गरीबी
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 और 2019-21 के बीच सालाना 10.66 फीसदी के तेज गति
के साथ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जबकि, 2005-06 से लेकर 2015-16 के बीच सालाना 7.69 फीसदी के दर की
रफ्तार से लोग गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे.
In 9 years, 24.82 crore Indians came out of poverty line
New Delhi:
NITI Aayog has released the poverty report in the country. In the report
released by the Commission for 2022-23, it has been said that in the last 9
years, 24.82 crore people have come out of the multidimensional poverty line.
The biggest decline was recorded in major states Uttar Pradesh, Bihar and
Madhya Pradesh.
NITI Aayog's
report states that multidimensional poverty in India was 29.17 percent in
2013-14, which has come down to only 11.28 percent in 2022-23. During this
period, approximately 24.82 crore people moved out of this bracket.
Improvement
in education, health and standard of living
According to
the NITI Aayog report, national multidimensional poverty measures deprivation
across three equally weighted dimensions of health, education and standard of
living. These are represented by 12 Sustainable Development Goals-aligned
indicators.
What
are included in the 12 Sustainable Development Goals?
These include nutrition, child and adolescent mortality, maternal health, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets and bank accounts. NITI Aayog's national Multidimensional Poverty Index (MPI) uses the Alkire Foster method to estimate the decline in poverty rates. However the national MPI consists of 12 indicators. Whereas the global MPI includes 10 indicators.
How
many people came out of poverty line from which state?
In Uttar
Pradesh, the maximum number of 5.94 crore people have come out of
multidimensional poverty in the last 9 years. Bihar is at second place, where
3.77 crore people have come out of the poverty line. 2.30 crore people in
Madhya Pradesh and 1.87 crore people in Rajasthan have come out of the poverty
line. According to the report, poverty has reduced at a very fast pace in poor
states. This has reduced economic inequality.
MPS
improved
There has been significant improvement in all 12 indicators of MPS in the last 9 years. Addressing the media, NITI Aayog member Ramesh Chand said that 24.82% people came out of multidimensional poverty in 9 years. That means every year 2.75 crore people are coming out of multidimensional poverty.
Government's
target is to reduce it to less than 1%
NITI Aayog
CEO BVR Subramaniam said, “The government aims to bring multidimensional
poverty below 1 percent. All efforts are being made in this direction.” The
report says that India is all set to reach single-digit poverty levels during
2024.
Rapid
decline in poverty
“The rate of
decline in multidimensional poverty has accelerated during 2013-14 to 2022-23,”
the report said. It also emphasizes that, 'Improvement in specific deficiency
aspects has been made possible by a large number of initiatives or schemes of
the government. The paper also says that ‘India can achieve Sustainable Development
Goal (SDG) 1.2 (reducing multidimensional poverty by at least half) well before
2030.’
Poverty
is decreasing rapidly
According to
the NITI Aayog report, people have come out of poverty at a rapid rate of 10.66
percent annually between 2015-16 and 2019-21, whereas, between 2005-06 and
2015-16, people have come out of poverty at a rate of 7.69 percent annually.
People were successful in coming out of poverty.


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