Indian industry proposes domestic shipping line for stable freight ।। भारतीय उद्योग स्थिर माल ढुलाई के लिए प्रस्ताव रखा घरेलू शिपिंग लाइन का

नई दिल्ली: भारतीय उद्योग जगत ने वैश्विक ख्याति वाली एक भारतीय शिपिंग लाइन की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, ताकि मौजूदा शिपिंग लाइनें संकट के समय अनुचित दबाव न डाल सकें।

 

लाल सागर संकट के बाद माल ढुलाई शुल्क में हालिया वृद्धि ने भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को चिंतित कर दिया है। उन्होंने 16 जनवरी, 2024 को आयोजित व्यापार मंडल की बैठक के दौरान कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

 

भारतीय शिपिंग लाइन का सुझाव मौजूदा लाल सागर संकट के परिणामस्वरूप आसमान छूते शिपिंग शुल्क के जवाब में दिया गया था। इस स्थिति ने यूरोप, अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों के साथ भारत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारतीय निर्यातकों ने पहले भी कई बार यह सुझाव दिया है, लेकिन वैश्विक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अभूतपूर्व संकट के कारण यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

 

वर्तमान में, भारतीय निर्यातक विदेशी शिपिंग लाइनों पर निर्भर हैं, जो किसी भी अवसर पर माल ढुलाई शुल्क में अंधाधुंध वृद्धि करते हैं। मौजूदा संकट के बीच, माल ढुलाई दरें न केवल लाल सागर मार्ग या केप ऑफ गुड होप के माध्यम से चक्कर लगाने के लिए बल्कि सभी मार्गों के लिए बढ़ी हैं। इंडस्ट्री ने इस संकट के बारे में सरकार को जानकारी दे दी है.

 

बैठक में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने एक भारतीय शिपिंग लाइन विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ देश में कंटेनर विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

 

भारत सरकार ने 2030 तक निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे बढ़ी हुई खेपों के परिवहन के लिए शिपिंग सेवाओं की मांग को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले दशकों में एक संपन्न लॉजिस्टिक्स बाजार को देखते हुए, भारत में एक बड़े आकार की शिपिंग लाइन विकसित करना अनिवार्य है। निर्यातकों को उम्मीद है कि भारतीय शिपिंग लाइन के साथ, वैश्विक शिपिंग लाइनर माल ढुलाई शुल्क में मनमाने ढंग से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। एक भारतीय शिपिंग लाइन जहाज की आवाजाही में संकट के समय बढ़ते माल ढुलाई शुल्क को रोकने में मदद कर सकती है।

 

गोयल को दी गई प्रस्तुति में सुझाव दिया गया कि भारतीय निजी खिलाड़ियों को ऐसी शिपिंग लाइनें विकसित करने के लिए शामिल किया जा सकता है, जिससे विदेशी शिपिंग लाइनों द्वारा, विशेष रूप से भारतीय एमएसएमई पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

 

अनुमान है कि अगर हौथी हमले जारी रहे और शिपिंग आवाजाही बाधित रही, तो भारतीय निर्यात में 30 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है। कई मार्गों पर शिपिंग शुल्क लगभग दोगुना हो गया है, और विभिन्न भारी अधिभार लागू किए जा रहे हैं, जैसे कि पीक सीज़न अधिभार, लाल सागर अधिभार और आकस्मिक अधिभार, जैसा कि बैठक में निर्यातकों द्वारा बताया गया है।

 

Indian industry proposes domestic shipping line for stable freight

 

New Delhi: Indian industry has proposed the establishment of an Indian shipping line with global repute, so that current shipping lines cannot exert undue pressure during times of crisis.

 

The recent surge in freight charges following the Red Sea crisis has alarmed Indian industries and exporters. They presented this proposal to Piyush Goyal, the minister of textiles and commerce and industry, during a Board of Trade meeting held on January 16, 2024.

 

The suggestion for an Indian shipping line was made in response to the skyrocketing shipping charges resulting from the ongoing Red Sea crisis. This situation has adversely affected India's trade with Europe, the US East Coast, and parts of West Asia and Africa. Indian exporters have previously made this suggestion several times, but it has become more critical due to the unprecedented crisis in the global logistics sector.

 

Currently, Indian exporters are dependent on foreign shipping lines, which indiscriminately increase freight charges at any opportunity. Amidst the current crisis, freight rates have risen not only for the Red Sea route or the detour via the Cape of Good Hope but for all routes. The industry has informed the government about this crisis.

 

In the meeting, the Federation of Indian Exporters Organisation (FIEO) also emphasised the need to develop an Indian shipping line. It highlighted that the government has initiated steps to facilitate container manufacturing in the country, aiming for self-reliance.

 

The Indian government has set a goal to increase exports to $1 trillion by 2030, which will boost the demand for shipping services for the transport of increased consignments. It is imperative to develop a large-sized shipping line in India, foreseeing a thriving logistics market in the coming decades. Exporters expect that with an Indian shipping line, global shipping liners will not be able to arbitrarily increase freight charges. An Indian shipping line could help contain soaring freight charges during times of crisis in vessel movement.

 

The presentation to Goyal suggested that Indian private players could be engaged to develop such shipping lines, which would also reduce the influence exerted by foreign shipping lines, particularly on Indian MSMEs.

 

There are estimates that if Houthi attacks continue and shipping movement remains disrupted, Indian exports could decline by $30 billion. Shipping charges have almost doubled on many routes, and various steep surcharges are being applied, such as peak season surcharges, Red Sea surcharges, and contingency surcharges, as reported by exporters in the meeting.