India-US trade surpasses $200 bn in 2023।। 2023 में भारत-अमेरिका व्यापार 200 अरब डॉलर से अधिक हो गया

 

नई दिल्ली: चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल के बावजूद वस्तुओं और सेवाओं में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल 200 अरब डॉलर से अधिक हो गया। भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम पर संयुक्त बयान से हुआ खुलासा.

 

फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। चूँकि एक महत्वपूर्ण संभावना अभी भी साकार नहीं हुई है, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए, दोनों पक्षों ने जुड़ाव को और बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।

 

दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला और उच्च तकनीक उत्पादों में व्यापार सहित कुछ क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी रोड मैप संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा।

 

गोयल ने अमेरिकी सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली कार्यक्रम के तहत अपनी लाभार्थी स्थिति की बहाली में भारत की रुचि दोहराई। ताई ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के संबंध में इस पर विचार किया जा सकता है।

 

उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यापार समझौता अधिनियम-नामित देश के रूप में मान्यता प्राप्त करने में भारत की रुचि व्यक्त की।

 

मंत्रियों ने लचीले और टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को खत्म करने के महत्व को भी पहचाना।

 

India-US trade surpasses $200 bn in 2023

 

New Delhi:  India-US bilateral trade in goods and services surpassed $200 billion last year despite a challenging global trade environment. The joint statement on India-US Trade Policy Forum reveals.

 

The 14th ministerial-level meeting of the forum was held in New Delhi recently.  As a significant potential remains unrealised, considering the size of both economies, both sides expressed their desire to further enhance engagement. Indian minister of commerce and industry Piyush Goyal and US trade representative Katherine Tai co-chaired the meeting.

 

Both sides identified certain areas, including customs and trade facilitation, supply chains and trade in high tech products, in which an ambitious and forward looking road map will be jointly developed for enhanced cooperation.

 

Goyal reiterated India’s interest in restoration of its beneficiary status under the US Generalised System of Preferences programme. Tai noted that this could be considered, as warranted, in relation to the eligibility criteria determined by the US Congress.

 

He conveyed India’s interest in being recognized as a Trade Agreements Act-designated country by the United States.

 

The ministers also recognised the importance of eliminating forced labour in global supply chains to promote resilient and sustainable trade.