The reaction of Sushil gadia President, Hindustan chamber of commerce, Mumbai on Budget

 

 

मुंबई: 2026/02/03: केंद्रीय बजट 2026-27 में कपड़ा उद्योग को भारत की विकास और रोजगार रणनीति के मुख्य स्तंभ के रूप में रखा गया है। वित्त मंत्री ने "इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर" (कपड़ा क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम) की घोषणा की है, जो "फाइबर से फैशन तक" की पूरी श्रृंखला को मजबूत करेगा।

इस बजट से कपड़ा उद्योग को होने वाले मुख्य ये है :

1. कपड़ा क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPIS)

यह नया ढांचा पांच रणनीतिक उप-घटकों से बना है, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता है:

* नेशनल फाइबर स्कीम: प्राकृतिक फाइबर (रेशम, ऊन, जूट) और नए जमाने के मानव-निर्मित (man-made) फाइबर में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना।

* टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम: पारंपरिक क्लस्टरों में मशीनरी और तकनीक के अपग्रेडेशन के लिए पूंजीगत सहायता देना।

* नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम (NHHP): बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित सहायता और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करना।

* टेक्स-इको (Tex-Eco) पहल: पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण को बढ़ावा देना, ताकि भारतीय कपड़े वैश्विक "ग्रीन" मानकों को पूरा कर सकें।

* समर्थ 2.0: उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से कार्यबल को नई तकनीक में कुशल बनाने के लिए एक उन्नत प्रोग्राम।

2. बुनियादी ढांचा और मेगा पार्क

* मेगा टेक्सटाइल पार्क (चैलेंज मोड): सरकार "चैलेंज मोड" चयन प्रक्रिया के माध्यम से नए मेगा पार्क स्थापित करेगी। इनका विशेष ध्यान टेक्निकल टेक्सटाइल्स (स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोटिव और रक्षा में उपयोग होने वाले कपड़े) पर होगा।

* पीएम मित्र (PM MITRA) पार्कों पर अपडेट: सात स्वीकृत पार्कों (तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र) को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए निरंतर समर्थन।

3. पारंपरिक शिल्प और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन

* महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल: खादी, हथकरघा और ग्राम उद्योगों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम। इसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों के लिए वैश्विक ब्रांडिंग और बाजार के रास्ते खोलना है।

4. परिचालन और निर्यात लाभ

* सरलीकृत टैक्स अनुपालन: मैनपावर सप्लाई के लिए टीडीएस (TDS) प्रावधानों को सरल बनाया गया है, जिससे कपड़ा निर्माण जैसे श्रम-प्रधान व्यवसायों को सीधा लाभ मिलेगा।

* निर्यात समय सीमा में विस्तार: कपड़ा और चमड़े के वस्त्र निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पादों को निर्यात करने की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है।

* सीमा शुल्क (Customs) में राहत: विश्वसनीय विनिर्माता-आयातकों (AEO) के लिए शुल्क भुगतान में देरी (deferral) की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है।

 

The reaction of Sushil gadia President, Hindustan chamber of commerce, Mumbai on Budget

 

Mumbai: 2026/02/03: The Union Budget 2026-27 positions the textile industry as a key pillar of India's growth and employment strategy. The Finance Minister announced the "Integrated Programme for the Textile Sector," which will strengthen the entire value chain from "fibre to fashion."

The key takeaways for the textile industry from this budget are:

1. Integrated Programme for the Textile Sector (IPIS)

This new framework comprises five strategic sub-components aimed at modernization and self-reliance:

* National Fibre Scheme: Focusing on achieving self-reliance in natural fibres (silk, wool, jute) and new-age man-made fibres.

* Textile Expansion and Employment Scheme: Providing capital assistance for the upgradation of machinery and technology in traditional clusters.

* National Handloom and Handicraft Programme (NHHP): Providing targeted support and improved market access for weavers and artisans.

* Tex-Eco Initiative: Promoting environmentally friendly manufacturing so that Indian textiles meet global "green" standards.

* Samarth 2.0: An advanced program to upskill the workforce in new technologies through collaboration between industry and academic institutions.

2. Infrastructure and Mega Parks

* Mega Textile Parks (Challenge Mode): The government will establish new mega parks through a "challenge mode" selection process. These will have a special focus on technical textiles (fabrics used in healthcare, automotive, and defence).

* Update on PM MITRA Parks: Continued support for the seven approved parks (Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Karnataka, MP, UP, and Maharashtra) to reduce logistics costs through world-class infrastructure.

3. Support for Traditional Crafts and Rural Economy

* Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative: A major step to strengthen Khadi, handloom, and village industries. This aims to open global branding and market avenues for rural artisans. 4. Operational and Export Benefits

* Simplified Tax Compliance: TDS (Tax Deducted at Source) provisions for manpower supply have been simplified, directly benefiting labor-intensive businesses such as textile manufacturing.

* Extended Export Deadline: The deadline for exporting finished products has been extended from 6 months to 1 year for textile and leather garment exporters.

* Customs Relief: The period for deferred duty payment has been extended from 15 days to 30 days for Authorized Economic Operators (AEOs).