US lifts 25% tariff on India over Russian oil imports after trade pact ।। ट्रेड पैक्ट के बाद US ने रूसी तेल इंपोर्ट पर भारत पर लगा 25% टैरिफ हटाया

नई दिल्ली: 2026/02/07: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर पहले लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा दिया, जो इस हफ्ते घोषित एक ट्रेड डील के बाद हुआ है। यह ड्यूटी 7 फरवरी को सुबह 12:01 बजे ईस्टर्न टाइम पर हटाई गई।

 

एक राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश में कहा गया है, "भारत ने रूसी फेडरेशन से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तेल इंपोर्ट बंद करने का वादा किया है।"

 

आदेश में कहा गया है कि भारत ने यह भी कहा है कि वह अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा, "और हाल ही में अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क के लिए प्रतिबद्ध है।"

 

इस ट्रेड डील के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर आपसी टैरिफ को पहले के 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

 

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत पांच सालों में 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स, विमान और पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोयला खरीदने का इरादा रखता है।

 

US lifts 25% tariff on India over Russian oil imports after trade pact

 

New Delhi: 2026/02/07: US President Donald Trump yesterday lifted an additional 25-per cent tariff he had earlier imposed on goods from India over its purchases of Russian oil following a trade deal announced this week.  The duty was removed at 12:01 a.m. Eastern Time on February 7.

 

"India has committed to stop directly or indirectly importing Russian Federation oil," a presidential executive order said.

 

India has also said that it will purchase US energy products, "and has recently committed to a framework with the United States to expand defence cooperation over the next 10 years," the order said.

 

The trade deal would also see the United States cutting reciprocal tariffs on Indian products to 18 per cent from 25 per cent earlier.

 

A joint statement released by the White House said India intends to purchase $500 billion worth US energy products, aircraft and parts, precious metals, technology products and coking coal over five years.