एटलांटा: २०२४/०४/१०: भारत का परिधान निर्यात 14.5 बिलियन डॉलर पर ठहरा हुआ है; वह चीन, यूरोपीय संघ, बांग्लादेश और
वियतनाम से वह पीछे है। यदि आगामी समय में
यदि भारत कुछ सुधारों पर ध्यान दे तो वह उन सबको पीछे छोड़ सकता है। जीटीआरआई
रिपोर्ट में कहा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंथेटिक को बढ़ावा देना होगा। बुनाई और प्रसंस्करण को मजबूत करना होगा। कपड़े की आपूर्ति को सरल बनाना होगा। प्रतिस्पर्धात्मकता
बहाल करनी पड़ेगी।
जॉर्जिया टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीटीआरआई) अटलांटा, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य
अमेरिका में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की गैर-लाभकारी अनुप्रयुक्त
अनुसंधान शाखा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वस्त्रों की
प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद करने वाले कदमों में सिंथेटिक परिधानों
के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना, बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों को मजबूत करना, कपड़े की
आपूर्ति/आयात को सरल बनाना,
एफटीए में
संभावित गैर-टैरिफ बाधाओं पर बातचीत करना, श्रम कानूनों को उदार बनाना और अधिक कारखानों को तेजी से
फैशन उद्योग बनाना शामिल है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में, भारत का परिधान
निर्यात मात्र 14.5 बिलियन डॉलर था, जो चीन ($114 बिलियन), यूरोपीय संघ ($94.4 बिलियन), वियतनाम ($81.6 बिलियन) और यहां
तक कि बांग्लादेश ($43.8 बिलियन) से काफी
पीछे था।
भारत चीन और यूरोपीय संघ से काफ़ी पीछे है और बांग्लादेश और
वियतनाम जैसे छोटे देशों से भी पीछे रह रहा है। 2013 से 2023 तक,
बांग्लादेश के
परिधान निर्यात में 69.6 प्रतिशत की
वृद्धि हुई। वियतनाम में 81.6 प्रतिशत की
वृद्धि हुई। लेकिन भारत में
केवल 4.6 प्रतिशत की
वृद्धि हुई। वैश्वीकरण ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उत्पादन को कम लागत वाले श्रम
वाले देशों में ले जाकर परिधान उद्योग को काफी प्रभावित किया है।
सिंथेटिक कपड़े
विकसित देशों द्वारा खरीदे जाने वाले कपड़े मिश्रित
सिंथेटिक्स से बने होते थे,
जबकि भारतीय
निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से भी कम थी। यह भारत के कमजोर परिधान निर्यात का
प्रमुख कारण है। आज, अधिकांश औपचारिक, खेल और फैशन
परिधान सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग करते हैं। सिंथेटिक्स में विविधता लाने से भारतीय
निर्माताओं को पूरे साल अपने कारखाने चलाने की अनुमति मिलेगी। शरद ऋतु और सर्दियों
में भी मांग होगी।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बुनाई और प्रक्रिया को मजबूत
करने की जरूरत है। केवल नवीनतम तकनीक वाली बड़ी इकाइयां ही गुणवत्ता की आवश्यकताओं
को पूरा कर सकती हैं।
भारतीय निर्यातकों को भी फास्ट फैशन उद्योग (एफएफआई) की
तेजी से बढ़ती मांगों को पूरा करने की जरूरत है, ताकि वे इससे लाभ उठा सकें। इसमें वॉलमार्ट, जारा, एचएंडएम, गैप जैसे प्रमुख खिलाड़ी और अमेज़ॅन और ज़ालैंडो जैसे
ऑनलाइन खुदरा विक्रेता शामिल हैं ।
यूके और ईयू जैसे भागीदारों के साथ अपने प्रस्तावित एफटीए
में गैर टैरिफ बाधाओं पर बातचीत करना भी वास्तविक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी
इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों में ढील देना रिपोर्ट में दिए गए
अन्य सुझाव थे।
India's apparel exports stagnate at $14.5 billion; It lags behind
China, EU, Bangladesh and Vietnam: GTRI report
Atlanta:
2024/04/10: India's apparel exports stagnate at $14.5 billion; It is behind
China, European Union, Bangladesh and Vietnam. If India focuses on some reforms
in the future, it can leave all of them behind. GTRI report said.
The report
says that synthetics will have to be promoted. Weaving and processing will have
to be strengthened. The supply of clothes will have to be simplified.
Competitiveness will have to be restored.
The Georgia
Tech Research Institute (GTRI) is the non-profit applied research arm of the
Georgia Institute of Technology in Atlanta, Georgia, United States.
The report
said steps that could help improve the competitiveness of Indian textiles
include promoting production and exports of synthetic garments, strengthening
weaving and processing sectors, simplifying fabric supplies/imports, reducing
potential non-essential goods in FTAs. -Includes negotiating tariff barriers,
liberalizing labor laws and building more factories into the fast fashion
industry.
The report
notes that in 2023, India's apparel exports stood at just $14.5 billion, far
behind China ($114 billion), the EU ($94.4 billion), Vietnam ($81.6 billion)
and even Bangladesh ($43.8 billion). Was.
India is far
behind China and the European Union and is also lagging behind smaller
countries like Bangladesh and Vietnam. From 2013 to 2023, Bangladesh's apparel
exports are expected to grow by 69.6 percent. Vietnam increased by 81.6
percent. But India grew only by 4.6 percent. Globalization has significantly
impacted the apparel industry by increasing competition and moving production
to countries with low-cost labor.
Synthetic Fabric
Clothing
purchased by developed countries was made of mixed synthetics, while its share
in Indian exports was less than 40 percent. This is the main reason for India's
weak apparel exports. Today, most formal, sports and fashion apparel uses
synthetic fabrics. Diversifying into synthetics will allow Indian manufacturers
to run their factories throughout the year. There will be demand in autumn and winter
also.
The report
further said that there is a need to strengthen the weaving process. Only large
units with latest technology can meet the quality requirements.
Indian
exporters also need to meet the rapidly growing demands of the Fast Fashion Industry
(FFI) so that they can benefit from it. This includes major players like
Walmart, Zara, H&M, Gap, and online retailers like Amazon and Zalando.
Negotiating
non-tariff barriers in your proposed FTAs with partners such as the UK and EU
is also important for real gains. Relaxing labor laws to encourage larger units
were other suggestions made in the report.
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