India exempts polyester fibre, yarn imports for export use from QCO!! भारत ने निर्यात के लिए पॉलिएस्टर फाइबर, यार्न के आयात को QCO से छूट दी

 

मुंबई: 2024/06/09: भारत सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत आयात किए जाने वाले पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (PSF), फिलामेंट और स्पन यार्न को छूट दी है।

 

इन उत्पादों के लिए जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अब निर्यात किए जाने वाले सामानों में उपयोग के लिए आयात पर लागू नहीं होंगे। दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (SIMA) सहित उद्योग संगठनों ने इस कदम के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है।

 

यह ध्यान देने योग्य है कि QCO के कार्यान्वयन के बाद, निर्यातकों को वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

 

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना संख्या 16/2024 दिनांक 6.06.2024 जारी की है। उपयोगकर्ता उद्योग को एक चरण के मूल्य संवर्धन के बाद निर्यात के लिए इन कच्चे माल के आयात के लिए QCO से छूट दी जाएगी। उपभोक्ता उद्योगों को आयात-पूर्व शर्तों (केवल निर्यात उद्देश्य के लिए आयातित फाइबर का उपयोग) का पालन करना अनिवार्य है और अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत आयातित सभी प्रकार के एमएमएफ के लिए निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी गई है।

 

वस्त्र मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 71/2023 दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत आयातित विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) को पहले ही छूट दे दी थी। यह अधिसूचना की तारीख से लागू हो गई है। उल्लेखनीय है कि कपड़ा संबंधी कच्चे माल दो अलग-अलग मंत्रालयों यानी कपड़ा मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

 

SIMA के अध्यक्ष डॉ. एसके सुंदररामन ने एसोसिएशन द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में घोषणा से एमएमएफ कपड़ा उत्पाद निर्यातकों को राहत मिली है, जिससे वे अपने निर्यात प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम हुए हैं, जो पिछले दो वर्षों में काफी प्रभावित हुआ था। एसोसिएशन सरकार से मांग कर रही है कि घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में सतत विकास दर हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दर पर कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग) ने पिछले साल की दूसरी छमाही में पीएसएफ के लिए क्यूसीओ लागू किया था। आदेश के अनुसार, प्रत्येक उपयोगकर्ता को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों से केवल बीआईएस लाइसेंस धारकों से ही कच्चा माल खरीदना होगा। हालांकि उक्त उत्पादों के घरेलू निर्माताओं ने बीआईएस लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, लेकिन कई विदेशी निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन अभी भी निरीक्षण और अनुमोदन के लिए बीआईएस अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। इसने निर्माता-निर्यातकों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो खरीदारों, विशेष रूप से विदेशी खरीदारों और वैश्विक ब्रांडों द्वारा निर्दिष्ट विशेष फाइबर और फिलामेंट यार्न और स्पन यार्न के उपभोक्ता हैं। उक्त कच्चे माल का देश में निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसने एमएमएफ कच्चे माल के सुचारू प्रवाह और उपलब्धता को बाधित किया है, जिससे एमएमएफ मूल्य श्रृंखला के निर्यात प्रदर्शन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वीएसएफ के मामले में भी ऐसी ही समस्या थी। दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा, "भारत में कच्चे माल को हमेशा टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं से छूट दी जाती है। लेकिन मंत्रालयों ने गुणवत्ता मानकों के लिए जारी किए गए आदेशों में निर्यातकों के लिए ऐसे प्रावधानों को निर्दिष्ट नहीं किया। उद्योग से शोर-शराबा होने के बाद उन्होंने अधिसूचनाएँ जारी की हैं। भारतीय निर्यातक वैश्विक बाजार में एमएमएफ उत्पादों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। अब, वे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता वाले कच्चे माल की खरीद कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार को घरेलू बाजार को भी कच्चे माल पर ऐसे गुणवत्ता मानकों से छूट देने पर विचार करना चाहिए। घरेलू बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए इसे अन्य देशों की तरह तैयार उपभोक्ता उत्पादों पर गुणवत्ता मानकों को लागू करना चाहिए।

 

India exempts polyester fibre, yarn imports for export use from QCO

 

 

Mumbai: 2024/06/09: The Indian government has exempted polyester staple fibre (PSF), filaments and spun yarn imported under the Advance Authorisation Scheme.

 

The quality control orders (QCOs) issued for these products will now no longer be applicable on imports meant for using in goods that are to be exported. Industry organisations including The Southern India Mills’ Association (SIMA) has thanked the government for the move.

 

It is to be noted that after the implementation of QCOs, exporters were facing problems to procure raw materials from global suppliers.

 

The Ministry of Chemicals and Fertilisers has issued a notification No 16/2024 dated 6.06.2024 in this regard. The user industry will be exempted from QCO for imports of these raw materials for exports after one stage value addition. Consumer industries are bound to adhere to pre-import conditions (using the imported fibres only for export purpose) and also the period for fulfilment of export obligation has been reduced from 18 months to 6 months for all types of MMF imported under Advance Authorisation Scheme. 

 

Ministry of Textiles had already exempted viscose staple fibre (VSF) imported under Advance Authorisation Scheme vide Notification No 71/2023 dated 11.03.2024. It came into effect from the date of the Notification. It is to be noted that textile related raw materials come under two different ministries, i.e. the ministry of textiles and the ministry of chemicals and fertilisers.

 

SIMA chairman Dr. SK Sundararaman has thanked the government for considering the representations made by the Association. He said that the announcement in this regard has given a relief to the MMF textile products exporters enabling them to improve their export performance that had been significantly affected in the last two years. The Association has been demanding the government to facilitate smooth supply of raw materials at an internationally competitive rate to achieve a sustainable growth rate, both in domestic and export markets.

 

The Ministry of Chemicals and Fertilisers (Department of Chemicals and Petrochemicals) had implemented QCO for PSF in second half of the last year. As per the order, every user has to purchase the raw materials only from BIS licence holders, both from the domestic and international markets. Though the domestic manufacturers of the said products have obtained BIS licence, the applications submitted by several foreign manufacturers are still pending before the BIS authorities for inspection and approval. This has severely affected the manufacturer-exporters, who are the consumers of speciality fibres and filament yarns and spun yarns, as specified by the buyers, especially the overseas buyers and global brands. The said raw materials are not being manufactured in the country. It has disrupted the smooth flow and availability of MMF raw materials, thereby seriously impacting the export performance of the MMF value chain.  There was similar problem in the case of VSF.

 

Ashish Gujarati, former president of the Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry (SGCCI), said, “Raw materials are always exempted from tariff and non-tariff barriers in India. But the ministries did not specify such provisions for exporters in orders issues for quality standards. They have issued notifications after hue and cry from the industry. Indian exporters were not able to compete in MMF products in the global market. Now, they can procure quality raw materials at competitive prices.” He said that the government should consider exempting domestic market also from such quality standards on raw materials. It should implement quality standards on finished consumer products like other countries to ensure quality products in the domestic market.