Manufacturing FDI in India rises 18% in FY24–25।। वित्त वर्ष 24-25 में भारत में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की वृद्धि हुई

 

2025/05/27A: उदार नीति और सक्रिय सुधारों के कारण वित्त वर्ष 24-25 में भारत में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 19.04 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। यह क्षेत्र वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखता है, जिससे भारत की 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग FDI व्यवस्था के तहत विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थिति मजबूत होती है।

 

वित्त वर्ष 24-25 में, महाराष्ट्र ने कुल FDI इक्विटी प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सा आकर्षित किया, जो 39 प्रतिशत था, इसके बाद कर्नाटक ने 13 प्रतिशत और दिल्ली ने 12 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि स्रोत देशों में, सिंगापुर 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष योगदानकर्ता के रूप में उभरा, इसके बाद मॉरीशस ने 17 प्रतिशत और अमेरिका ने 11 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।

 

पिछले ग्यारह वित्तीय वर्षों (2014-25) में, भारत ने 748.78 बिलियन डॉलर का FDI आकर्षित किया, जो पिछले ग्यारह वर्षों (2003-14) की तुलना में 143 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें 308.38 बिलियन डॉलर का प्रवाह हुआ था। यह पिछले 25 वर्षों में प्राप्त कुल 1,072.36 बिलियन डॉलर के FDI का लगभग 70 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, FDI के लिए स्रोत देशों की संख्या वित्त वर्ष 13-14 में 89 से बढ़कर वित्त वर्ष 24-25 में 112 हो गई, जो एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती वैश्विक अपील को रेखांकित करता है।

 

विनियामक डोमेन में, सरकार ने FDI मानदंडों को उदार बनाने के लिए कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। 2014 और 2019 के बीच, महत्वपूर्ण सुधारों में रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में FDI कैप में वृद्धि और निर्माण, नागरिक उड्डयन और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए उदार नीतियां शामिल थीं। 2019 से 2024 तक, उल्लेखनीय उपायों में कोयला खनन, अनुबंध निर्माण और बीमा मध्यस्थों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देना शामिल है।

 

2025 में, केंद्रीय बजट ने भारत के भीतर अपने पूरे प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये रुझान एक पसंदीदा वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हैं, जो एक सक्रिय नीति ढांचे, एक विकसित व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र और भारत की आर्थिक लचीलापन में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास द्वारा सक्षम है।

 

Manufacturing FDI in India rises 18% in FY24–25

 

2025/05/27A: India saw an 18 per cent rise in manufacturing foreign direct investment (FDI) in FY24–25, reaching $19.04 billion, driven by a liberalised policy and proactive reforms. The sector continues to attract global investors, reinforcing India’s position as a manufacturing hub under its 100 per cent automatic route FDI regime.

In FY24–25, Maharashtra attracted the largest share of total FDI equity inflows, accounting for 39 per cent, followed by Karnataka with 13 per cent and Delhi with 12 per cent. Among source countries, Singapore emerged as the top contributor with a 30 per cent share, followed by Mauritius at 17 per cent and US at 11 per cent, the Ministry of Commerce & Industry said in a press release.

 

Over the last eleven financial years (2014–25), India attracted FDI worth $748.78 billion, reflecting a 143 per cent increase over the previous eleven years (2003–14), which saw $308.38 billion in inflows. This constitutes nearly 70 per cent of the total $1,072.36 billion in FDI received over the past 25 years. 

 

Additionally, the number of source countries for FDI increased from 89 in FY13–14 to 112 in FY24–25, underscoring India's growing global appeal as an investment destination.

 

In the regulatory domain, the government has undertaken transformative reforms across multiple sectors to liberalise FDI norms. Between 2014 and 2019, significant reforms included increased FDI caps in defence, insurance, and pension sectors, and liberalised policies for construction, civil aviation, and single brand retail trading.

 

From 2019 to 2024, notable measures included allowing 100 per cent FDI under the automatic route in coal mining, contract manufacturing, and insurance intermediaries. In 2025, the Union budget proposed increasing the FDI limit from 74 per cent to 100 per cent for companies investing their entire premium within India.

 

These trends reaffirm India’s position as a preferred global investment hub, enabled by a proactive policy framework, an evolving business ecosystem, and rising international confidence in India’s economic resilience, added the release.