Industry players optimistic as Trump hints at tariff relief for India।। ट्रम्प द्वारा भारत के लिए टैरिफ में राहत के संकेत से उद्योग जगत आशावादी

मुंबई: 2025/07/17: 1 अगस्त की समयसीमा से पहले अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता तेज़ हो रही है और समय के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि भारत उसी तर्ज पर एक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है जैसा उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किया था।

 

ट्रम्प ने मंगलवार को वाशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "भारत मूलतः उसी तर्ज पर काम कर रहा है।" उन्होंने इस संभावना का संकेत दिया कि भारत को इंडोनेशिया के समान व्यापार शर्तें दी जा सकती हैं।

 

डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार, जकार्ता के साथ नए समझौते के तहत इंडोनेशिया को अमेरिका में आयात पर 19 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका से इंडोनेशिया को निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।

 

और जैसे-जैसे इस घोषणा की खबर उद्योग जगत में फैलती है, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस तरह के समझौते का भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों, विशेष रूप से परिधान उद्योग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना महत्वपूर्ण परिधान निर्यात गंतव्य मानता है, के लिए क्या मायने हो सकते हैं।

 

राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में हुए इंडोनेशिया समझौते (जहाँ निर्यात पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगता है) की तर्ज पर एक संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का संकेत देते हुए कहा है कि भारतीय निर्यातकों को अंततः आकर्षक अमेरिकी परिधान बाजार में अधिक समान अवसर मिल सकते हैं। टैरिफ में 20 प्रतिशत से कम की कमी भारतीय निर्यातकों के लिए "अधिक द्वार" खोल सकती है, खासकर एथलीजर और एमएमएफ-प्रधान क्षेत्रों में, जहाँ भारत उत्पादन बढ़ा रहा है।

 

यह बदलाव तकनीकी वस्त्रों और कार्यात्मक परिधानों में एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने के भारत के दृष्टिकोण को भी बल देगा। अगर हमें इंडोनेशिया की तरह 19 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ता है, तो यह निस्संदेह एक बहुत ही सकारात्मक विकास है। इसका यह भी अर्थ है कि हमने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए टैरिफ पर कितनी कड़ी बातचीत की।

 

यह मानते हुए कि भारत को भी 19 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, उद्योग के लिए असली चुनौती इस अवसर का लाभ उठाना होगा, हालाँकि उन्होंने निर्यातकों से इस स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और जनशक्ति बढ़ाने का आग्रह किया।

 

भारत को अपने कई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा। हालाँकि, इसके साथ एक चेतावनी भी होगी—नया टैरिफ उन मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त होगा जो भारतीय परिधान निर्यातक अमेरिका को शिपमेंट पर पहले से ही चुका रहे हैं, जिससे कुल लाभ कुछ हद तक कम हो सकता है, भले ही नई टैरिफ दर 19 प्रतिशत निर्धारित की गई हो।

 

हालाँकि, वह सतर्क रूप से आशावादी बने रहे और उन्होंने कहा कि भारत अंतरिम समझौते में टैरिफ को 19 प्रतिशत से कम करने के लिए कड़ी बातचीत कर सकता है—यह एक ऐसा कदम है जो, यदि सफल रहा, तो उद्योग के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

 

यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि बाज़ार पहुँच बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार में अनुमानित 150 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर के बीच की वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती पर बातचीत पर केंद्रित चर्चाओं के साथ, यह स्पष्ट है कि दोनों देश और भी अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त करने की क्षमता देखते हैं। यह भावना हाल ही में कई मीडिया रिपोर्टों में भी प्रतिध्वनित हुई है, जिनमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। यह एक ऐसा आँकड़ा है जो उनकी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण छलांग और एक परिवर्तनकारी क्षण का प्रतीक होगा।

 

लेकिन यह आशावादी अनुमान एक न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के सफल समापन पर टिका है।

 

एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहने के बावजूद, अब सभी की निगाहें तथाकथित 'मिनी ट्रेड डील' पर टिकी हैं, जो औपचारिक रूप लेने के कगार पर है और इसे एक अधिक मज़बूत और व्यापक व्यवस्था की शुरुआत या कदम के रूप में देखा जा रहा है।

 

इस मिनी ट्रेड डील की शुरुआत तब हुई जब ट्रम्प ने पहली बार उन कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। इस सूची में भारत भी प्रमुख रूप से शामिल था क्योंकि अमेरिका के मुकाबले उसका निर्यात अधिशेष काफी अधिक है। भारत सालाना अमेरिका को लगभग 77 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है जबकि आयात केवल लगभग 42 अरब डॉलर का होता है। इस प्रकार, यह व्यापार अधिशेष लंबे समय से ट्रम्प प्रशासन के लिए विवाद का विषय रहा है, जिसने बार-बार व्यापार की अधिक न्यायसंगत शर्तों और भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर पहुँच की मांग की है।

 

अगर किसी को याद हो, तो फरवरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी की दो दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की 'पहली किस्त' 2025 की शरद ऋतु तक घोषित की जाएगी। इससे दोनों देशों की राजधानियों में यह उम्मीद जगी थी कि वर्षों से रुकी हुई बातचीत, गलतफहमियों और टैरिफ विवादों के आखिरकार ठोस नतीजे निकलने शुरू होंगे।

 

हालांकि, इस समझौते को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की प्रेरणा तब और बढ़ गई जब अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे व्यापार घाटे को कम करने के लिए दुनिया भर के लगभग हर प्रमुख व्यापारिक साझेदार पर टैरिफ लगाने या विचार करने का फैसला किया। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इस लक्ष्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

 

नई दिल्ली ने अतीत में ऐसे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया है जिसका उसके संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों पर संभावित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील और भारत के लिए सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण दोनों ही हैं।

 

अब जबकि हम इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर और घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो यह निर्धारित करेगा कि भारत अमेरिका को अपने निर्यात पर कितना शुल्क अदा करेगा, भारतीय परिधान उद्योग में 19 प्रतिशत शुल्क की प्रत्याशा में उत्साहजनक भावना बनी हुई है, जिससे भारतीय परिधान निर्यातकों को महत्वपूर्ण अमेरिकी बाजार में बढ़त मिलने की उम्मीद है।

 

Industry players optimistic as Trump hints at tariff relief for India

 

Mumba: 2025/07/17: Even as US-India trade talks continue with negotiations intensifying ahead of the August 1 deadline with much at stake as the clock ticks, US President Donald Trump on Tuesday stated that India is working on a trade deal along the same lines as the one he announced with Indonesia recently.

 

“India basically is working along that same line,” Trump maintained speaking to the reporters in Washington on Tuesday, hinting at the possibility that India could be offered similar trade terms as Indonesia.

 

As per Donald Trump, Indonesia will face a 19 per cent tariff on imports into the US as part of new deal with Jakarta, but no tariff on exports from the US to Indonesia.

 

And as news of this announcement spreads through industry circles it brings into focus what such a deal could mean for India’s major export sectors, especially the apparel industry, which counts the United States as its crucial garment export destination. 

 

President Trump hinting at a potential India–US trade deal modelled on the recent Indonesia agreement (where exports face a 19 per cent tariff), Indian exporters may finally find a more level playing field in the lucrative US apparel market. A tariff reduction to under 20 per cent could open “more doors” for Indian exporters, particularly in athleisure and MMF-heavy segments where India is ramping up production.

 

Such a shift would also support India’s vision to become a reliable global supplier in technical textiles and functional apparel. It is undoubtedly a very positive development if we have to pay 19 per cent tariff as is the case with Indonesia. It also implies how hard we negotiated on tariffs to maintain our competitiveness.

 

Assuming India also have to pay 19 per cent tariff, the real challenge for the industry would be in seizing the opportunity even as he urged exporters to expand their production capacities and boost manpower in order to make the most of this situation.

 

India will definitely have a competitive advantage compared to many of its rivals. However, this will come with a caveat—the new tariff would be in addition to the existing duties Indian apparel exporters already pay on shipments to the US, which could somewhat diminish the overall benefit, even if the new tariff rate is set at 19 per cent.

 

He, however, remained cautiously optimistic, noting that India might negotiate hard to bring the tariff down from 19 per cent in the interim deal—a move that, if successful, could be a game-changer for the industry.

 

It may be mentioned here that with discussions focusing on expanding market access and negotiating tariff reductions on goods estimated to constitute between $150 billion and $200 billion in bilateral trade, it is clear that both nations see the potential to unlock even greater economic value, a sentiment that is echoed in several recent media reports suggesting that India and the US aim to boost bilateral trade volumes to $500 billion by 2030, a figure that would mark a substantial leap and a transformative moment in their strategic and economic partnership.

 

But this optimistic projection hinges on the successful completion of an equitable and mutually beneficial trade agreement.

 

Even as the discussions with the US continue, aiming to finalise a comprehensive trade deal, all eyes are now on the so called ‘mini trade deal’, which is on the verge of being formalised, and is seen as a precursor or stepping stone to a more robust and all-encompassing arrangement.

 

The origins of this mini trade deal date back to when Trump first announced his intention to impose additional tariffs on a number of countries with which the US has a trade deficit, a list that prominently included India due to its substantial export surplus vis-à-vis the US, with India exporting roughly $77 billion worth of goods to the United States annually while importing only around $42 billion, thus maintaining a trade surplus that has long been a point of contention for the Trump administration, which has repeatedly demanded more equitable terms of trade and better access for US goods and services in the Indian market.

 

If one may recall, in February, Prime Minister Narendra Modi and President Trump had announced during Modi’s two-day visit to the United States that the ‘first tranche’ of a larger bilateral trade agreement would be announced by fall 2025, raising hopes in both capitals that years of stalled talks, misunderstandings, and tariff disputes would finally begin to yield concrete results.

 

However, the impetus for a more accelerated approach to the deal grew stronger after the US administration decided to impose or consider tariffs on nearly every major trading partner around the world in a bid to shrink America’s longstanding trade deficit, a goal Trump has pursued with singular focus since his election as the US President.

 

New Delhi has in the past demurred from signing any agreement that could have potentially adverse implications for its sensitive agricultural and dairy sectors, both of which are politically sensitive and socially vital for India.

 

That said, as we now wait for formal signing and announcement of the deal, which would define the tariff India will pay on its exports to the US, the sentiment within the Indian apparel industry remains notably upbeat, in anticipation of 19 per cent tariff, which is expected give an edge to Indian apparel exporters to the crucial US market.