The Hindustan Chamber of Commerce sent suggestions for the 2026-27 budget to the Maharashtra Government

माननीय वित्तमंत्री, महाराष्ट्र,

मंत्रालय, मुंबई- 400 032.

 

विषय :- महाराष्ट्र बजट 2026-27 हेतु सुझाव

 

मान्यवर,

 

हिन्दुस्तान चेम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योग एवं व्यापार की 128 वर्ष प्राचीन संस्था है। इसके 2000 से भी अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान सदस्य रुप में जुड़े हुए हैं जो मुख्यतः टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। सरकारी नीतियों एवं कायदे-कानूनों को व्यापार जगत में पहुँचाकर उनके अनुपालन हेतु प्रेरित करना एवं व्यापारिक समस्याओं को सरकार के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाकर उनके निदान हेतु प्रयास करना चेम्बर का मुख्य कार्य है।

 

महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है। विकास के कई पैमाने पर यह राज्य अगुआ है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। व्यापार में सुगमता (Ease of Doing business) के मामले में महाराष्ट्र ने अनुकरणीय कदम उठाए हैं।

 

हमारा राज्य उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में देश का सिरमौर बना रहे इस उद्देश्य से हमारे कुछ सुझाव है। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट 2026-27 में यदि इन सुझावों को समाविष्ट किया जाय तो निश्चय ही उद्योग-व्यापार जगत को राहत मिलेगी।

हमारे सुझाव निम्न हैं :-

 

* विदित हो कि चेम्बर जैसी संस्थाएँ, जो संस्थागत आरबिट्रेशन संचालित करती हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ उद्योग-व्यापार को शीघ्र, सस्ता और सरलता से न्याय प्रदान करना और उन्हें कोट्स में लगनेवाले भारी खर्च और समय से राहत दिलाना है। संस्थागत आरबिट्रेशन उद्योग-व्यापार की एक सेवा है न कि इसके माध्यम से कमाई करने का कोई जरिया। आरबिट्रेशन कानून का उद्देश्य भी यही है। ज्ञातव्य है कि आरबिट्रेशन अवार्ड के लिए अब तक रु. 500/- के स्टैम्प पेपर की आवश्यकता थी किन्तु अब इसमें हुई अप्रत्याशित और अत्यधिक वृध्दि के परिणामस्वरुप आरबिट्रेशन की व्यवस्था कमजोर होगी। कोट्स में मुकदमेबाजी की संख्या में वृध्दि होगी। आरबिट्रेशन खर्चीला होने से विदेशी निवेश भी प्रभावित होगा।

अतः हमारा सुझाव है कि आरबिट्रेशन अवार्ड्स के लिए स्टैम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाय। प्रोफेशन टेक्स समाप्त किया जाय।

 

* वर्ष 2017 में GST लागू करते समय यह सूत्र वाक्य था कि 'एक देश एक कर'। महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य में प्रोफेशन टैक्स जारी रखा गया जबकि अन्य राज्यों ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया। कम वेतन पाने वाले कर्मचारी पर भी यह टैक्स लागू है। हमारा सुझाव है कि व्यापक हित में प्रोफेशन टैक्स को समाप्त किया जाय।

 

* महाराष्ट्र पावरलूम उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है। भिवंडी, मालेगाँव, इचलकरंजी आदि पावरलूम उत्पादन क्षेत्र के रुप में काफी विख्यात् हैं।

वर्तमान में भिवण्डी क्षेत्र को स्कीम ऑफ इन्सेन्टिव, 2019 के अंतर्गत A कॅटगरी में लिया हुआ है जबकि इचलकरंजी D कॅटगिरी में आता है। कॅटगिरी में भिन्नता की वजह से यहाँ पावरलूम इकाई लगाने पर इन्सेन्टिव की दरों में काफी अंतर है। इसका परिणाम उत्पाद के मूल्य पर पड़ता है जो अंततः व्यापार को प्रतिकूलता से प्रभावित करता है।

अतः हमारा सुझाव है कि इचलकरंजी की तरह भिवंडी को भी डी कॅटगरी में लिया जाय जिससे भिवंडी में भी रोजगार सृजन बढ़ेगा और व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी।

 

* ट्रेड युनियन्स एक्ट, 1926 में एक विसंगति की तरफ हम सरकार का ध्यान दिलाना चाहेंगे।

आज जबकि हर जगह वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है ट्रेड युनियन एक्ट में अभी भी वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसम्बर चल रहा है। इस वजह से उक्त एक्ट में रजिस्टर्ड संस्थाओं /ट्रेड युनियनों को रिटर्न आदि फाइल करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः हमारा सुझाव है कि आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ट्रेड युनियन्स एक्ट में भी वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च कर दिया जाय।

 

* माथाडी कामगारों के हित को ध्यान में रखते हुए द क्लॉथ मार्केट्स एण्ड शॉप्स बोर्ड का गठन किया गया था।

इस बोर्ड में कामगार एवं व्यापारियों के प्रतिनिधि हुआ करते थे जो आपसी सहमति से माथाडी कामगारों की मजदूरी आदि तय करते थे। गत कई वर्षों से बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है और बोर्ड के चेयरमैन ही इस संदर्भ में सारे फैसले ले रहे हैं। परिणामतः व्यवसायी समुदाय में असंतोष निर्माण हो रहा है।

अतः हमारा सुझाव है कि अबिलम्ब संबंधित पक्षों के प्रतिनिधित्व सहित बोर्ड का गठन किया जाय।

 

* बजट पूर्व चर्चा के लिए सरकार द्वारा कई संस्थानों संगठनों को आमंत्रित किया जाता है। हमारा चेम्बर भी इस चर्चा हेतु आमंत्रण का हकदार है।

अतः महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित बजट पूर्व बैठकों में हमारे चेम्बर को भी स्थान दिया जाय।

 

* टेक्सटाइल क्षेत्र में हमारे चेम्बर की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित होनेवाली टेक्सटाइल कमेटी में चेम्बर को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय ताकि राज्य को टेक्सटाइल संबंधी नीतियों के संदर्भ में हमारे सकारात्मक सुझावों का लाभ प्राप्त हो सके।

 

* अमेरीका द्वारा टेरिफ 50% कर दिये जाने से एवं बांग्लादेश संकट के कारण वस्त्र व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। विशेषकर गार्मेण्ट उद्योग अतः वस्त्र व्यवसाय को राहत पहुंचाने हेतु सरकार को ब्याज सब्सिडी तथा कच्चे माल की उपलब्धता उचित किमतों पर सुनिश्चित की जानी चाहिये।

हाल ही में उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे ने कहा था कि दक्षिण मुंबई की चालों एवं पुराने मकानों की जगह कलस्टर डेवलपमेंट करके जगह बढ़ाकर दी जायेगी। इस प्रस्ताव को बजट में शामिल करें।

मुंबई महानगर में पुरानी बिल्डिंग पर पागड़ी सिस्टम है। अतः भाडूतो को मालीकाना हक दिया जाय ताकि वे रिडेवलपमेंट कर सकें।

 

हमें आशा है कि महाराष्ट्र के व्यापार-उद्योग के व्यापक हित में हमारे सुझावों पर सकारात्मक विचार होगा एवं आगामी बजट में इन्हें समाविष्ट किया जाएगा।

गए प्री बजट मेमोरेंडम

द्वारा:  अध्यक्ष श्री सुशील गाड़िया

 

The Hindustan Chamber of Commerce sent suggestions for the 2026-27 budget to the Maharashtra Government

Hon'ble,

Finance Minister, Maharashtra,

Mantralaya, Mumbai-400 032.

 

Subject: Suggestions for the Maharashtra Budget 2026-27

 

Respected Sir,

 

The Hindustan Chamber of Commerce is a 128-year-old industry and trade organization. It has over 2,000 business establishments as members, primarily engaged in the textile business. The Chamber's primary function is to disseminate government policies and regulations to the business community, encourage compliance, and to address business problems by escalating them to various levels of government.

 

Maharashtra is one of the most progressive states in the country. It leads in many development metrics and serves as an inspiration for other states. Maharashtra has taken exemplary steps in improving ease of doing business.

 

We have some suggestions to ensure that our state remains the leader in the national industry and trade sector. We hope that if these suggestions are incorporated in the upcoming 2026-27 budget, they will certainly provide relief to the business community.

 

Our suggestions are as follows:

 

* It should be noted that organizations like the Chamber, which conduct institutional arbitration, aim to provide quick, affordable, and easy justice to business and relieve them of the significant expense and time-consuming costs of arbitration. Institutional arbitration is a service to business and not a means of earning money through it. This is also the purpose of the Arbitration Act. It is worth noting that until now, a stamp paper of Rs. 500/- was required for arbitration awards, but this unexpected and significant increase will weaken the arbitration system. The number of litigation in arbitrations will increase. The cost of arbitration will also impact foreign investment.

 

Therefore, we suggest that stamp duty on arbitration awards be rationalized and profession tax be abolished.

 

* When GST was implemented in 2017, the motto was "One Nation, One Tax." Developed states like Maharashtra continued to impose profession tax, while other states abolished it. This tax is also applicable to low-paid employees.

 

We suggest that profession tax be abolished in the larger interest.

 

* Maharashtra is a major center for powerloom production. Bhiwandi, Malegaon, and Ichalkaranji are well-known as powerloom production areas.

 

Currently, the Bhiwandi region is classified as Category A under the Scheme of Incentives, 2019, while Ichalkaranji falls under Category D. Due to the difference in categories, there is a significant difference in the incentive rates for setting up powerloom units here. This impacts the price of the product, which ultimately adversely affects trade.

 

Therefore, we suggest that Bhiwandi, like Ichalkaranji, be included in the D category, which will increase employment generation in Bhiwandi and foster healthy competition in trade.

 

* We would like to draw the government's attention to an anomaly in the Trade Unions Act, 1926.

 

While the financial year is from April to March everywhere, the Trade Unions Act still runs from January to December. This causes significant difficulties for organizations/trade unions registered under the Act in filing returns.

 

Therefore, we suggest that the financial year in the Trade Unions Act be changed from April to March to streamline the economic system.

 

* The Cloth Markets and Shops Board was formed to protect the interests of Mathadi workers.

This board consisted of representatives of workers and traders who, by mutual consent, decided the wages of Mathadi workers. The Board has not been formed for the past several years, and the Board Chairman is making all decisions regarding this matter. As a result, dissatisfaction is building within the business community.

 

We therefore suggest that the Board be formed immediately, with representation from all relevant stakeholders.

 

* The government invites various institutions and organizations for pre-budget discussions. Our Chamber is also entitled to this invitation.

 

Therefore, our Chamber should be included in the pre-budget meetings organized by the Maharashtra Government.

 

* To utilize our Chamber's expertise in the textile sector, the Chamber should be given adequate representation in the Textile Committee to be formed by the Maharashtra Government so that the state can benefit from our positive suggestions regarding textile policies.

 

* The textile industry has been significantly affected by the 50% tariff increase imposed by the United States and the Bangladesh crisis, particularly the garment industry. Therefore, to provide relief to the textile industry, the government should ensure interest subsidies and the availability of raw materials at reasonable prices.

 

Recently, Deputy Chief Minister Eknath Shinde stated that space would be increased through cluster development in South Mumbai's chawls and old houses. This proposal should be included in the budget.

 

Old buildings in the Mumbai Metropolitan Region have the Pagdi system. Therefore, Bhaduts should be given ownership rights so they can undertake redevelopment.

 

We hope that our suggestions will be considered positively and incorporated in the upcoming budget in the larger interest of Maharashtra's business and industry. 

Pre-Budget Memorandum

From:  Chairman: Mr. Sushil Gadia.