India's NITI Aayog to revise MCA for multi-modal logistics parks !! भारत का NITI आयोग मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए MCA में संशोधन करेगा

 

 

नई दिल्ली: 16/05/2026: भारत का NITI आयोग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मकसद मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (MMLPs) के लिए 'मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट' (MCA) में संशोधन और उसे अपडेट करना है, ताकि प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कंसेशन फ्रेमवर्क को मज़बूत बनाया जा सके। यह बात वित्त वर्ष 2025-26 की इसकी वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है।

 

MCA पर अभी व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है, जिसका उद्देश्य ऐसे प्रोजेक्ट्स की बोली लगाने की क्षमता, व्यवहार्यता और बैंक से वित्तपोषण मिलने की संभावना को बढ़ाना है।

 

इस पहल का लक्ष्य पूरे भारत में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रोजेक्ट्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नीतिगत और संविदात्मक फ्रेमवर्क को मज़बूत बनाना है।

 

उम्मीद है कि यह अपडेटेड फ्रेमवर्क निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा, प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करेगा, और देश में परिवहन लागत को कम करने तथा सप्लाई-चेन की दक्षता में सुधार लाने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहायता करेगा।

 

India's NITI Aayog to revise MCA for multi-modal logistics parks

 

New Delhi: 2026/05/16: India’s NITI Aayog is working closely with the Ministry of Road Transport and Highways and National Highways Logistics Management Limited to revise and update the model concession agreement (MCA) for multi-modal logistics parks (MMLPs) to strengthen the concession framework for effective implementation of the project. It is said in its annual report for fiscal 2025-26.

 

The MCA is undergoing extensive deliberations, with the objective of enhancing biddability, viability and bankability of such projects.

 

The initiative is aimed at strengthening the policy and contractual framework for the effective implementation of multimodal logistics park projects across India.

 

The updated framework is expected to facilitate greater private sector participation, streamline project execution and support the development of integrated logistics infrastructure to reduce transportation costs and improve supply-chain efficiency in the country.