Indian textile industry cautiously optimistic on uniform 15% US tariff !! भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री US के एक जैसे 15% टैरिफ को लेकर थोड़ी उम्मीद लगाए हुए है

मुंबई: 2026/02/23: US सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए बड़े टैरिफ को खत्म करने के फैसले के बाद, भारत का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर उम्मीद लगाए हुए है। इस फैसले के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक जैसे 15 परसेंट टैरिफ सिस्टम को अपना लिया है। इससे भारत असल में दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट में मुकाबले वाले सप्लायर्स के बराबर आ गया है। हालांकि इस कदम से तुलनात्मक नुकसान दूर हो गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स पॉलिसी की अनिश्चितता को एक बड़ी चिंता के तौर पर देखते हैं।

 

इंडस्ट्री के जानकारों ने कहा कि एक जैसा टैरिफ स्ट्रक्चर ट्रेड डायवर्जन को कम करके और एक्सपोर्टर्स के लिए ज़्यादा अंदाज़ा लगाकर सोर्सिंग के तरीके को स्थिर कर सकता है। हालांकि, इस बदलाव ने पहले के दो-तरफ़ा रियायतों की अहमियत पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि जिन देशों ने खास इंतज़ामों पर बातचीत की थी, उन्हें अब दूसरों के समान टैरिफ लेवल का सामना करना पड़ रहा है।

 

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन 20 फरवरी, 2026 के टैरिफ डेवलपमेंट के असर और भारत के एक्सपोर्ट पर उनके संभावित असर का बारीकी से एनालिसिस कर रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों की तरफ से ज़्यादा क्लैरिटी, खासकर अंतरिम इंडिया-US ट्रेड अंडरस्टैंडिंग के तहत कमिटमेंट्स की स्थिति के बारे में, बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि US भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट बना हुआ है।

 

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि एक जैसा टैरिफ WTO के मोस्ट-फेवर्ड-नेशन प्रिंसिपल्स के ज़्यादा करीब है और इससे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग माहौल बन सकता है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि यह घटना US टैरिफ पॉलिसी के आस-पास की कानूनी और पॉलिटिकल वोलैटिलिटी को दिखाती है, जो पहले से तय ट्रेड अरेंजमेंट्स के लेवरेज को कम कर सकती है।

 

द टेक्सटाइल एसोसिएशन (इंडिया) के प्रेसिडेंट और पॉलिएस्टर टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री (PTAI) के सेक्रेटरी जनरल आर के विज ने उम्मीद जताई कि अगर बाहरी हालात सुधरने के साथ-साथ घरेलू पॉलिसी की रुकावटों को भी दूर किया जाए, तो 2026 भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक लॉन्चपैड बन सकता है। उन्होंने पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, MEG और कॉटन पर ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने और 18 परसेंट टैक्स स्ट्रक्चर से PTA और MEG पर GST उलटफेर को हटाने की ज़रूरत की ओर इशारा किया। अगर सरकार अच्छी पॉलिसी अपनाती है, तो PLI स्कीम, PM MITRA पार्क और दूसरी सरकारी कोशिशों के तहत बनाई जा रही कैपेसिटी का इस्तेमाल ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा बिज़नेस पाने के लिए किया जाएगा।

 

अपैरल सोर्सिंग फर्म न्यूटाइम्स ग्रुप की सीनियर डायरेक्टर जसवीन कौर के मुताबिक, भारत को “ब्रांड इंडिया” कहानी के तहत एक भरोसेमंद सोर्सिंग डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी जगह मज़बूत करने के लिए बदलते US टैरिफ माहौल का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉलिसी रीसेट से मार्केट एक्सेस और बराबरी मिलती है, लेकिन इसे लगातार मार्केट शेयर में बढ़त में बदलने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मिलकर काम करने वाली पार्टनरशिप और सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी के लिए मज़बूत कमिटमेंट की ज़रूरत होगी।

 

कौर ने कहा कि जैसे-जैसे भारत का अपैरल और टेक्सटाइल सेक्टर US की बदलती टैरिफ पॉलिसी को समझ रहा है, रोज़गार को बचाते हुए कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखना एक प्रायोरिटी बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंडस्ट्री लीडरशिप को इनोवेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और वैल्यू-एडेड कैपेबिलिटी में लगातार इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए रेजिलिएंस बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

 

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि जल्द ही अनिश्चितता के बावजूद, बदलता टैरिफ माहौल आखिरकार US खरीदारों के बीच बराबरी का मौका देकर और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड को मज़बूत करके भारत की कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट कर सकता है।

 

Indian textile industry cautiously optimistic on uniform 15% US tariff

 

Mumbai: 2026/02/23: India’s textile and apparel sector is cautiously optimistic after the US Supreme Court ruling struck down sweeping tariffs imposed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), prompting President Donald Trump to shift to a uniform 15 per cent tariff regime. This effectively places India on an equal footing with competing suppliers in the world’s largest garment market. While the move removes relative disadvantages, industry stakeholders continue to flag policy uncertainty as a key concern.

 

Industry observers noted that the uniform tariff structure could stabilise sourcing dynamics by reducing trade diversion and offering greater predictability for exporters. However, the shift has also raised questions about the relevance of earlier bilateral concessions, as countries that negotiated preferential arrangements now face the same tariff level as others.

 

Confederation of Indian Textile Industry (CITI) chairman Ashwin Chandran said the organisation is closely analysing the implications of the February 20, 2026, tariff developments and their potential impact on India’s exports. He emphasised that greater clarity from authorities, particularly regarding the status of commitments under the interim India–US trade understanding, would be critical, given that the US remains India’s largest textile and apparel market.

 

Ajay Srivastava, founder of the Global Trade Research Initiative, said in a post on LinkedIn that a uniform tariff aligns more closely with WTO most-favoured-nation principles and could create a more predictable trading environment. At the same time, he cautioned that the episode highlights the legal and political volatility surrounding US tariff policy, which may dilute the leverage of previously negotiated trade arrangements.

 

R K Vij, president of The Textile Association (India) and secretary general of the Polyester Textile Apparel Industry (PTAI), expressed optimism that 2026 could serve as a launchpad for India’s textile industry if domestic policy bottlenecks are addressed alongside improving external conditions. He pointed to the need for duty rationalisation on polyester staple fibre, MEG and cotton, and the removal of GST inversion on PTA and MEG stemming from the 18 per cent tax structure. If the government adopts favourable policies, capacities being created under the PLI scheme, PM MITRA parks and other government initiatives will be utilised to secure more business from the global market.

 

India must leverage the evolving US tariff landscape to strengthen its positioning as a dependable sourcing destination under the “Brand India” narrative, according to Jasveen Kaur, senior director at apparel sourcing firm Newtimes Group. She said the policy reset provides market access and parity, but translating this into sustained market share gains will require deeper investment, collaborative partnerships, and a strong commitment to sustainability, innovation and supply chain reliability.

 

Kaur noted that as India’s apparel and textile sector navigates shifting US tariff policies, maintaining competitiveness while protecting employment remains a priority. She emphasised that industry leadership must focus on building resilience through market diversification, alongside continued investments in innovation, operational efficiencies and value-added capabilities.

 

Industry experts believe that despite near-term uncertainty, the evolving tariff landscape could ultimately support India’s competitiveness by levelling the playing field and reinforcing supply chain diversification trends among US buyers.