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| Finance Minister Nirmala Sitaraman |
मुंबई: केंद्र सरकार देश उद्योग की मंजूरी और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रही है। भारत में निवेश करने के लिए कई आईटी प्लेटफार्म हैं। इसके बावजूद निवेशकों को जानकारी जुटाने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए कई प्लेटफार्मों पर जाने की आवश्यकता होती है।

इसे एड्रेस करने के लिए, एक केंद्रीकृत निवेश क्लीयरेंस सेल का निर्माण की आवश्यकता थी। यह पूर्व-निवेश की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें प्री-इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्रीय और राज्य स्तर पर क्लीयरेंस की सुविधा एक समान है।
भारत में व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक सभी केंद्रीय और राज्य मंजूरी प्राप्त करने के लिए सेल को एक-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में योजनाबद्ध किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल एक राष्ट्रीय पोर्टल होगा। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की मौजूदा निकासी प्रणालियों को एकीकृत करता करेगा। यह मौजूदा आईटी पोर्टल्स के मंत्रालयों को बाधित किए बिना और एकल, एकीकृत आवेदन फॉर्म होगा।



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